नयी सरकार के मंत्रिमंडल का पहला फैसला : काले धन पर SIT का गठन :

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में : अंतिम समय सीमा तय करने और लताड़ के बाद .. क्यों की पिछली सरकार ने जुलाई 2011 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावज़ूद SIT का गठन नहीं किया बल्कि अपने जाते जाते 16 मई को, जब चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे थे कालेधन पर SIT के खिलाफ UPA सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल कर गई।

SIT सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम करेगी और अपनी सभी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। इसके सदस्य होंगे .. सी बी आई ,रॉ ,आई बी ,ई डी ,डी आर आई ,नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ,वित्त खूफिया यूनिट ,विदेशी आसूचना के निदेशक ,आर बी आई के डिप्टी गवर्नर ,विदेश ब्यापार विभाग के संयुक्त सचिव।

[quote]फाड़ा फाड़ी के नाटक के साथ हज़ार बातें और 67 में से अधिकतर तथा पिछले 10 सालों से लगातार राज कर रही कांग्रेस (UPA) के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की बेशर्मी के प्रति कमिटमेंट ….. और नई सरकार के काले धन के मुद्दे पर हर उपलब्ध तरीकों पर आगे बढ़ने के कमिटमेंट पर क्या कहेंगे हम !![/quote]

बाकी किसने क्या किया काले धन पर इसका सफेद सामने है।